सुप्रीम कोर्ट ने पूंजी बाजार की नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रदान की गई स्थिति रिपोर्ट से संबंधित अदानी-हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई को पुनर्निर्धारित किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी ने बंदरगाह और ऊर्जा संचालन में शामिल विविध समूह अदानी के खिलाफ अपनी जनवरी की रिपोर्ट में लघु विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पर 25 अगस्त को एक रिपोर्ट दायर की।
रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने कहा कि चूंकि इनमें से बड़ी संख्या में संस्थाएं ऑफशोर टैक्स हेवन में स्थित हैं, इसलिए 12 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के बीच शेयरधारक वित्तीय हिस्सेदारी का निर्धारण करना जांच का एक चुनौतीपूर्ण पहलू है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह समूह में शामिल विदेशी निवेशकों के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने के लिए वर्तमान में पांच ऑफशोर टैक्स हेवेन से डेटा का इंतजार कर रहा है।
अभी तक सेबी की पूरी रिपोर्ट दिखाई नही गई है पर अलग अलग रिपोर्ट्स से पता चला है की सेबी की जांच रिपोर्ट मे अडानी ग्रुप से जुडी गतिविधियों से सम्बंधित कुल 24 जांच शामिल है |
अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाई गई शासन संबंधी चिंताओं के जवाब में, सेबी ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह की जांच शुरू की है। इन चिंताओं के कारण समूह कंपनियों के सामूहिक बाजार मूल्य में 100 बिलियन डॉलर से अधिक की कमी आई है। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में बंदरगाह संचालन और ऊर्जा के लिए समर्पित समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है।
सूत्रों ने, जिन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए प्राधिकरण की कमी के कारण गुमनाम रहना पसंद किया, उल्लंघनों को मुख्य रूप से “तकनीकी” प्रकृति का बताया। यह अनुमान लगाया गया है कि जांच समाप्त होने के बाद इन उल्लंघनों पर जुर्माने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हालाँकि, सेबी का इरादा तब तक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का नहीं है जब तक कि नियामक संस्था अडानी जांच पर अपना निर्णय जारी नहीं कर देती, रॉयटर्स ने सोमवार को सूत्रों के हवाले से खबर दी।
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