7th Pay Commission 2023 ताजा अपडेट:केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा करेगी |पढे पूरी खबर

7th Pay Commission:मोदी सरकार जल्द ही सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए (महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस महीने के अंत तक या नवरात्रि से पहले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करने पर विचार कर रही है. DA में बढ़ोतरी की संभावना है, जो 1 जुलाई 2023 से लागू होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बढ़ोतरी 3% होने की उम्मीद है. इस बढ़ोतरी के बाद सब्सिडी की रकम 45 फीसदी तक पहुंच जाएगी.

(what is 7th Pay Commission)सातवीं वेतन आयोग क्या है?

सातवीं वेतन आयोग, जिसे 7th Pay Commission भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण सरकारी आयोग है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में वृद्धि की प्रक्रिया को प्रबंधित करता है।सातवीं वेतन आयोग का गठन 2013 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करना था। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने और उनके वित्तीय हालात को सुधारना था।

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कितना वेतन बढेगा एसे पता करे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बढ़ोतरी 3% होने की उम्मीद है. इस बढ़ोतरी के बाद सब्सिडी की रकम 45 फीसदी तक पहुंच जाएगी.तो आपका वेतन एसे पता करे

1. वर्तमान डियर्नेस भत्ता (DA) की गणना करें:
   • DA = बेसिक वेतन का 42 प्रतिशत
   • DA = 0.42 * 15,000 = रुपये 6,300
2. वर्तमान कुल वेतन की गणना करें:
   • कुल वेतन = बेसिक वेतन + DA
   • कुल वेतन = 15,000 + 6,300 = रुपये 21,300
3. 3 प्रतिशत की अपेक्षित DA की गणना करें:
   • अपेक्षित DA = बेसिक वेतन का 3 प्रतिशत
   • अपेक्षित DA = 0.03 * 15,000 = रुपये 450
4. वृद्धि हुई वेतन की गणना करें:
   • नई कुल वेतन = बेसिक वेतन + (वर्तमान DA + अपेक्षित DA)
   • नई कुल वेतन = 15,000 + (6,300 + 450) = रुपये 21,750
5. वेतन में वृद्धि की गणना करें:
   • वेतन में वृद्धि = नई कुल वेतन – वर्तमान कुल वेतन
   • वेतन में वृद्धि = 21,750 – 21,300 = रुपये 450

इसलिए, 3 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि के बाद, कर्मचारी की वेतन मासिक रुपये 450 बढ़ जाएगा, जिससे नई कुल वेतन मासिक रुपये 21,750 हो जाएगा।

सातवीं वेतन आयोग के लाभ(7th Pay Commission benefit)

वेतन वृद्धि के पॉजिटिव पहलू

सातवीं वेतन आयोग के द्वारा सार्वजनिक सेक्टर के कर्मचारियों को कई लाभ मिले हैं। इसने उनकी वेतन स्तरों में वृद्धि की है और उनके जीवन को सुखमय बनाया है।

वेतन वृद्धि के नकारात्मक पहलू

हालांकि सातवीं वेतन आयोग के लाभ बहुत हैं, वहीं इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। इससे सरकार के वित्तीय बोझ में वृद्धि होती है और कुछ सामाजिक सेवाओं पर दबाव पड़ता है।

7 वां वेतन आयोग कब लागू हुआ था?

7th Pay Commission:7 वां वेतन आयोग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और महत्वपूर्ण द्वितीय लाभों को संशोधित करने के लिए 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, और पेंशन के संरचना को सुधारने का काम करता है और उनके आर्थिक हित को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।

इस आयोग के तहत कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिसमें वेतन संरचना के सुधार के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए बेहतर दिनों की सुखद गारंटी भी शामिल है। 7 वां वेतन आयोग(7th Pay Commission )के बाद कई बार भी वेतन और महत्वपूर्ण लाभों में सुधार किए गए हैं, जो कर्मचारियों के जीवन में सुधार की दिशा में हैं।