7th Pay Commission: यह संभव है कि मोदी कैबिनेट विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महंगाई के बढ़ते दबाव के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय पर असर पड़ रहा है।
महंगाई भत्ते पर जल्द आ सकता है फैसला (7th Pay Commission)
4 अक्टूबर, 2023 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार लागू कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है।इस कैबिनेट बैठक से फैसले की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि चुनाव आयोग कभी भी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। जिसके बाद सरकार के लिए ये फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा।
महंगाई भत्ते पर जल्द फैसला लेने के कारण भी है
पहला कारण यह है कि लागू कर्मियों और पेंशनभोगियों की आय पर महंगाई का असर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण, लागू कर्मियों और पेंशनभोगियों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक खर्च करना पड़ रहा है।दूसरा कारण यह है कि सरकार को चुनावी लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता बढ़ाने से लागू कर्मियों और पेंशनभोगियों के बीच सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी।
हालांकि, महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला लेने के लिए सरकार को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। पहला चुनौती यह है कि सरकार के पास बजट में पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। दूसरा चुनौती यह है कि सरकार को विपक्ष से समर्थन मिलना चाहिए।
अगर सरकार 4 अक्टूबर, 2023 को महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लेती है, तो यह लागू कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। यह महंगाई से निपटने में उनकी मदद करेगा और उनकी आय में वृद्धि करेगा।(7th Pay Commission)
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